भारत में संवैधानिक विकास I General StudyI GK Hindi I Objective Questions Answers

भारत में संवैधानिक विकास

    1.            ब्रिटिश संसद द्वारा भरतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप दी रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया. 

    2.            रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया. 

    3.            1773 के ‘रेग्युलेटिंग एक्ट’ द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की परिषद् में क्रसिंस सदस्य नहीं था. 

    4.            वारेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी परिषद के अन्य सदस्य थे – फिलिप फ्रंसिं, क्ल्वेवरिंग, मानसन तथा वारवेल. 

    5.            रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई. 

    6.            सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इम्पे की नियुक्ति की गई. 

    7.            इस एक्ट के द्वारा समन्वयस्थापित करने के लिए अन्य प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया. 

    8.            इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल क परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई. 

    9.            1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ई. में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई. 

10.            1774 ई. में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे. 

11.            इसमें अन्य न्यायाधीश चिंबर्स, लिमैस्टर एंवं हाइड थे. 

12.            इन न्यायधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था. 

13.            1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इण्डिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया यद्दपि चाय और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा. 

14.            1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर एक लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था. 

15.            इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गयी. 

16.            इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन-देन तथा राजस्व खाते भिन्न-भिन्न रखने का प्रावधान किया गया. 

17.            ब्रिटिश सरकार की कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 ई. में पिट्स इण्डिया एक्ट पारित किया. 

18.            पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784 के द्वारा गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई. 

19.            इस अधिनियम के द्वारा ‘बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल’ की स्थापना की गई. 

20.            ‘बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल’ का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था.   

21.            चार्टर एक्ट 1883 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लार्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया. 

22.            1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापरिक अधिकार चाय और चीनी से भी पूर्णत: समाप्त कर दिया गया. 

23.            1833 के एक्ट के द्वारादसस्ता को समाप्त करने की आज्ञा दी गई. 

24.            1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल का गर्वनर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया. 

25.            1909 के भारत सरकार अधिनिय द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई. 

26.            1909 के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मारले मिनटों सुधार के नाम से भी जाना जाता है. 

27.            इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया. 

28.            इस अधिनियम के द्वारा दो भारतीय के. सी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैण्ड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया. 

29.            भारत शासन अधिनियम, 1919 के द्वारा सर्वप्रथम प्रातों में द्वैध शासन की स्थापना की गई. 

30.            इस द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनिल कर्टिस था. 

31.            भारत शासन अधिनियम, 1919 के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिक्खों पर भी लागू कर दिया गया. 

32.            इस एक्ट केन्द्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई. 

33.            गर्वनमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के द्वारा भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई. 

34.            1919 के अधिनियम के द्वारा एक ‘हाई कमिश्नर’ की नियुक्ति की व्यवस्था की गई. 

35.            1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई जिसमे 27 मनोनीत व 33 निर्वाचित सदस्य होंगे. 

36.            इस अधिनियम के द्वारा पान्तीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया – आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय. 

37.            भारत शासन अधिनियम 1953 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि द्वैध शासन को केन्द्रीय स्तर पर लागू किया गया. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई. 

38.            1935 के अधिनियम में दिल्ली में एक केन्द्रीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था. 

39.            संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी. 16 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. 

40.            भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुंचा. 

41.            इस शिष्टमंडल में कुल तीन सदस्य थे – भारत सचिव पैथिक लारेन्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौ सेना के प्रमुख ए. बी. अलेक्जेंडर.